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- Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (2)
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Heimatdesign : Designwissenschaftliche Untersuchung möglicher Zukünfte von Heimat und Design
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Franziska Holzner
- Im Heimatdesign geht es um Heimat und Design. Ausgehend von einem Heimatbegriff, der Heimat nicht als einen bestimmten Ort versteht, von dem der Mensch herkommt, sondern als einen Zustand, den er herstellen will, stellt sich die Frage, ob und wie Heimat gestaltbar ist. Diese Frage macht Heimat zum Gegenstand von Design, an dessen Ausgangspunkt traditionell das Bestreben steht, ein Problem zu lösen. Design ist nicht allein für die Verschönerung von materiellen Produkten, sondern für das Gestalten von immateriellen Zuständen nutzbar. Der Entwurf auf eine bessere Zukunft hin wohnt dem Menschen als Wesenszug inne. Diesen Entwurf einer Zukunft als Utopie, mag sie in ihrer Realisation als konkrete Utopie (Bloch) auch nur wenig und relativ besser sein, nennen wir Heimat. Dieser Heimatbegriff wird philosophisch-literarisch hergeleitet (Bloch, Lenz, Sartre) und seine Anwendbarkeit in der Designpraxis erprobt.
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Spiel, Staat und Subversion : Nachgemachte Gesellschaftsspiele in der DDR
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Martin Thiele-Schwez
- Das Spiel wird in zahlreichen Theorien der vergangenen Jahrhunderte als alternative Lebenswelt verstanden, die außerhalb der realen stattfindet. Gleichwohl treffen Spiele (ihr Inhalt, ihre Mechanik, ihre Materialität etc.) stets eine Aussage über auf den raumzeitlichen Rahmen in dem sie entstanden sind. Das Spiel erweist sich damit als Abbild oder Kontrapunkt zu Welt.
Thema der Dissertation sind nachgemachte Gesellschaftsspiele der DDR sowie deren gesellschaftliche Erscheinung und systemische Einbindung. Erst durch das spielhistorische Ausstellungsprojekt „Nachgemacht – Spielekopien aus der DDR“ wurde über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands die Bedeutung von handgefertigten Spielekopien aus der DDR im Zusammenhang der deutsch-deutschen Spielelandschaft thematisiert. Es handelt sich dabei um ein flächendeckendes Kulturphänomen, das bisher gänzlich unerforscht gewesen ist.
Ziel der Dissertation war es, den Prozess des Spielekopierens im Gesamtzusammenhang der damaligen „Spielelandschaft“ und Lebensrealität der Bürger*innen zu ergründen und darüber die Bedeutung von Spiel und Spielen im Rahmen dieser historischen Epoche der DDR-Zeit, näher zu begreifen. In folgende drei Schwerpunkte lässt sich die Untersuchung des Phänomens zur ersten Annäherung einteilen:
1. Die Objekte – die nachgemachten Spiele aus der DDR
2. Die Prozesse – die Vorgängen des Kopierens/Nachmachens/Aneignens
3. Die Subjekte – diejenigen Personen die derartige Spiele selbst gemacht und/oder gespielt haben
Eingebettet sind das Subjekt und daraufhin auch das Objekt wie der Prozess seiner Entstehung, stets in kulturelle und diskursive Rahmenbedingungen, deren Analyse die grundlegende Voraussetzung darstellt um den Gesamtkomplex dieses Kulturphänomens zu erfassen. Ausgehend von dem „Material“ in seiner diskursiven Rahmung, ist es das Ziel, einen Einblick in ein kulturgeschichtliches Phänomen zu gewinnen.
Dem beschriebenen Komplex ist stets die Frage beigestellt, zu welchem Grad das Nachmachen und damit Aneignen von Spielen sowie das Medium Spiel das Leben der Bürger*innen beeinflusste. Es wurde versucht, Rückschlüsse auf das Verhältnis von Bevölkerung und Staat zu ziehen und zu ergründet, ob das selbst gemachte Spiel als Indikator zur Bewertung des entsprechenden Verhältnisses herangezogen werden kann. Was sind die Eigenheiten des Phänomens der privaten Spielenachbauten in der DDR und was bildet den Rahmen in dem es sich in derart konzentrierter Form entwickeln konnte? Wo interagieren politische und gesellschaftliche Strukturen mit den sozialen Praktiken? Oder ist die Praxis des Nachbauens von Spielen, wie wir es im Rückblick auf die DDR erkennen, gar selbst als genuine politische Praktik zu bewerten.