38 Treffer
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Zur Kreativität im Design. Die Wirkung von Sozialisation auf die Entfaltung schöpferischer Potenziale.
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Berit Andronis
- Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, was DesignerInnen bisher getan haben oder was sie tun, um sich zu einer schöpferischen Persönlichkeit mit unterschiedlichsten Facetten bzw. Eigenschaften zu entwickeln, und welche Rolle der Sozialisation zukommt.
Um diesem Anliegen auf den Grund zu gehen, gliedert sich die Arbeit in zwei Abschnitte: In einen theoretischen Teil und in eine empirische Untersuchung. Aufgrund der ersichtlichen Komplexität und Mehrdimensionalität des Themas ist es erforderlich, den Begriff der Kreativität zu betrachten. Um dieses Konstrukt mitsamt seinen Ausprägungen zu sondieren, erfolgen zuerst die Zusammenführung einzelner Zitate, dann die Entwicklung einer Definition, die Eruierung der Forschungslage und letztendlich die Generierung einer Matrix, die einen Überblick über die Forschungsaktivitäten seit Beginn der Kreativitätsforschung ermöglicht und bei der Verortung der eigenen Aktivitäten half.
Der nächste Themenkomplex fokussiert auf Forscherpersönlichkeiten und ihre Erkenntnisse. Wie im Verlauf der Arbeit zu sehen ist, wird überwiegend ein persönlichkeitsorientierter Ansatz mit dem Fokus auf Persönlichkeitseigenschaften verfolgt. Die beschriebenen Forschungsgegenstände speisen sich jedoch aus der Perspektive der beobachtenden Wissenschaftler mit ihren Methoden, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und nicht aus den praktischen Erfahrungen und dem gelebten schöpferischen Wirken. In dieser Arbeit soll nicht im Vordergrund stehen, was Kreative als Persönlichkeit für Dispositionen mitbringen. Es soll herausgefunden werden, was sie bisher getan haben oder was sie tun, um ihre Potenziale in diesem Bereich zu entwickeln.
Die psychologischen Ansätze werden um neurowissenschaftliche Positionen erweitert, da bei den bisherigen Ausführungen diese Erkenntnisse kaum berücksichtigt wurden. Die Zusammenführung der unterschiedlichen Aspekte ermöglicht ein erweitertes Verständnis für die Thematik und somit kann diese in einen entsprechenden Ansatz münden.
Die Dokumentarische Methode ist eine empirische Herangehensweise, die kreatives Denken und Handeln adäquat abbildet, wiedergibt und interpretierbar macht. Dem folgend wird ein handlungsorientierter Ansatz entwickelt, der sinnlich-praktisches Tun in der Entwicklung berücksichtigt. Dieser bezieht die Sichtweisen und Erfahrungen eines Gestalters ein und soll die bestehenden Erkenntnisse aus den genannten Bereichen keinesfalls revidieren, er ist vielmehr als Ergänzung, als Fusion zu betrachten. Mit den Interviews gelingt es praktisch herauszuarbeiten, was DesignerInnen in ihrer Kindheit, Jugend und Studium getan haben und wie sich die beschriebenen Eigenschaften und Denkweisen in der Entwicklung herausbildeten.
Folgende Erkenntnisse lassen sich aus dieser explorativen Studie ableiten:
o DesignerInnen ist es ein Bedürfnis, ihre Sinne zu trainieren.
o Das tun sie, indem sie eine Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten ausüben.
o Es gibt mindestens drei Tätigkeiten, die sie besonders fesseln.
o Sie folgen einem intrinsischen Bedürfnis und sind motiviert.
o Sie brauchen keinen speziellen Unterricht oder Mentor, sie arbeiten als Kinder und Jugendliche autodidaktisch.
o Sie verfügen über eine ausgeprägte Wahrnehmung, die sich auch in der Fähigkeit zur Imagination zeigt und die von ihnen aktiv für die Arbeit genutzt wird.
Sicherlich ist es interessant zu erfahren, welche Dispositionen ein Kreativer mitbringen muss, um kreativ agieren zu können, aber woher diese Eigenschaften kommen, blieb ungeklärt. Mit der Darstellung der psychologischen und neurowissenschaftlichen Erkenntnisse gelingt es insgesamt, die Sozialisationssphären von DesignerInnen zu untersuchen und auf diese Weise mit einer soziologischen Dimension zu verknüpfen. Mit den gewonnenen Ergebnissen lassen sich unterschiedliche Möglichkeiten ableiten, denn es wäre generell denkbar, modifizierte Komponenten in didaktische Programme einfließen zu lassen und anders gelagerte kreativitätsfördernde Konzepte zu entwickeln. Diese sollten ein vielschichtiges Training der Sinne berücksichtigen, die Integration der Selbstbestimmung verfolgen und die Fähigkeit, in einer Tätigkeit aufzugehen, fördern.
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Wir warten auf das 'große Go' ! : Perspektiven für den zukünftigen Umgang eines Autoherstellers mit dem Elektrofahrzeug
(2014)
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Ingo Kucz
- In der Diskussion um die Zukunft des Elektrofahrzeugs liegt die Aufmerksamkeit noch immer sehr stark auf technologischen und marktseitigen Entwicklungspotenzialen. Betrachtet werden hierbei v.a. die Batterietechnologie oder die kundenseitige Akzeptanz und Aufpreisbereitschaft für diese Technologie. In der vorliegenden Arbeit wird hingegen der Blick auf die Organisation eines Autoherstellers gerichtet, um mögliche organisatorische Auswirkungen durch das Elektrofahrzeug nachzuzeichnen.
Als Startpunkt wird hierbei die gedankenexperimentelle Annahme eines signifikanten Anteils an Elektrofahrzeugen i.H.v. 40% im Portfolio eines Autoherstellers im Jahr 2040 gesetzt, um den Fokus von der Diskussion gegenwärtiger Rahmenbedingungen rund um das Elektrofahrzeug zu lösen und auf einen weiten und ambitionierten Horizont zu richten. Zusammen mit Experten aus verschiedenen Unternehmensbereichen eines Autoherstellers wurden hierzu innerhalb eines Backcasting- und Roadmappingprozeses sowie diversen Interviewrunden die organisationsinternen Konsequenzen einer solchen gedankenexperimentellen Annahme erarbeitet. Die wesentlichen Ergebnisse sind:
Um einen Elektrofahrzeuganteil i.H.v. 40% bis zum Jahr 2040 zu erreichen, müsste eine entsprechende strategische Ausrichtung des Unternehmens sofort erfolgen. Gegenwärtige technologische Restriktionen des Elektrofahrzeugs müssten (und könnten) zwar zunächst durch innovative Komplementärdienstleistungen kompensiert werden; mit einem quantitativen Hochlauf zu produzierender Elektrofahrzeuge würde jedoch bald ein elektromobiler Produktentstehungsprozess (E-PEP) notwendig, bei dem Mobilität zum Kernprodukt des Autoherstellers werden könnte - und damit der Autohersteller langfristig zu einem automobilherstellenden, elektromobilen Mobilitätsdienstleister würde.
Infolge eines sich verändernden Selbstverständnisses vom Autohersteller zu einem (elektromobilen) Mobilitätsdienstleisters könnte sich das interne Einflussgefüge zwischen den Unternehmensbereichen mitunter tiefgreifend verändern: Mit der unternehmensinternen Konjunktur (elektromobiler) Mobilitätsdienstleistungen würde die Produktdefinition maßgeblich durch die marktnahen Unternehmensbereiche (v.a. Vertrieb und Finanzdienstleistungen) geprägt; die aktuell mächtigen und produktnahen Unternehmensbereiche (v.a. Entwicklung und Produktion) verlören mit der Deutungshoheit über das Kernprodukt des Unternehmens damit auch deutlich an unternehmensinternem Einfluss.
Neben den verschiedenen technologischen, vertrieblichen oder marketingseitigen Herausforderungen würde die Transformation von einem Autohersteller zu einem (elektromobilen) Mobilitätsdienstleister v.a. zu einer immensen Managementherausforderung, in der jeder Unternehmensbereich eine eigene Transformationsgeschichte würde durchlaufen müssen.
Die Bewertung dieser Ergebnisse durch die beteiligten Experten zeigt ein uneinheitliches Bild: Einerseits wird die aktuelle Innovationsfähigkeit des Unternehmens für strategische Großinnovationen wie das Elektrofahrzeug als gering eingeschätzt; andererseits wird dem Unternehmen zugetraut, die skizzierte Transformation zu einem (elektromobilen) Mobilitätsdienstleister bis 2040 mit einem Anteil von 40% Elektrofahrzeugen zu bewältigen. Dem Top-Management, das aktuell sein Hauptaugenmerk auf konventionelle Antriebe und Geschäftsmodelle zu legen scheint, wird trotz dieser scheinbaren Vernachlässigung des Elektrofahrzeugs dennoch die Fähigkeit zugesprochen durch das Verkünden eines 'großen Go!' das Unternehmen in (sehr) kurzer Zeit zu einem (elektromobilen) Mobilitätsdienstleister zu wandeln.
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Wie wir lernen, was wir lernen. Andere Orte und neue Formate der Weiterbildung unter besonderer Berücksichtigung gestalterischer Kriterien
(2022)
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Saskia Plankert
- In seinem Aufsatz von 1980 konstatiert Lucius Burckhardt ein kritisches Designverständnis, das unsichtbare Gesamtsysteme umfasst, bestehend aus Objekten und zwischenmenschlichen Beziehungen. Design ist demnach mehr als reine Formgebung und hat eine gesellschaftliche Verantwortung. Aktuell wird unsere Gesellschaft unter anderem mit dem Begriff Wissen- und Könnensgesellschaft beschrieben, in der Lernen als wichtiges Werkzeug für die Gestaltung individueller Lebens- und Arbeitschancen fungiert. In Anbetracht heutiger Herausforderungen wie beispielsweise dem rasanten technologischen Fortschritt, dem Konkurrenzdruck im globalen Wettbewerb, oder dem demografischen Wandel, wird die berufliche Fort- und Weiterbildung als immer wichtiger empfunden.
Ziel dieser zugrundeliegenden Forschungsarbeit ist die Untersuchung und Entwicklung neuer Formate für Weiterbildungen unter Berücksichtigung gestalterischer Kriterien. Besonderes Augenmerk legt die Untersuchung darauf, welche Bedeutung andere Orte bei der Wahl des Lernorts einnehmen. Die designwissenschaftliche Untersuchung der Weiterbildung erfolgt am Beispiel des Schiffs als Lernort. Das Schiff – als ein schaukelndes Stück Raum, eignet sich im Foucaultschen Sinne in besonderer Weise als Untersuchungsgegenstand. Durch den in sich geschlossenen Ort (ohne Ort und gleichzeitig dem endlosen Meer ausgeliefert), die hohe Eigenwahrnehmung des in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichneten wirklichen Ortes, die kurzen Messintervalle der Reise sowie die Besonderheit gegenüber den von üblichen Normen und Regeln in unserer Bildungsgesellschaft beherrschten (Weiterbildungs-)Formaten, wird das Potenzial evident, neuartige, innovative und kreative Potenziale aufzuzeigen.
Da die lernende Person im Zentrum des Lernprozesses steht und sich ihr Lernprozess vorwiegend individuell konstituiert, legt die Untersuchung den Schwerpunkt auf die persönlichen Lernperspektiven der Teilnehmenden. Es ist bekannt, dass besonders die konkrete Lernsituation, die Erwartungshaltung an die Veranstaltung und die Motivation der Lernenden das Lernergebnis maßgeblich beeinflussen. Die Forschungsarbeit wird sich mit der Frage beschäftigen, wie die höchst individuellen und subjektverorteten Standpunkte erhoben, analysiert und verwertet werden können, um sowohl standardisierte Ergebnisse als auch eine verwertbare Systematik entwickeln zu können, die kollektiv zugänglich und auf andere Lernszenarien übertragbar gemacht werden kann.
Des Weiteren erscheint eine Analyse erforderlich, die untersucht, ob die bestehenden Angebote und Versprechen der Reedereien und Reiseveranstalter sowie das vom Verband des deutschen Reisemanagements entwickelte Zertifikat Certified Conference Ship, das Konferenzschiffe als besonders geeignet klassifiziert, mit den Erfahrungen, Vorstellungen und Wünschen der Lernenden übereinstimmen und ob neue Verbindungen und Zusammenhänge mithilfe lern- und raumtheoretischer Perspektiven aufgezeigt werden können, um so neue Formate zu entwickeln, die die persönlichen Lernkonstitutionen der Teilnehmenden berücksichtigen. Die den Prozess begleitende Frage lautet, wie die Wechselwirkung zwischen dem Raum und dem Arbeits-/Lernprozess gestaltet werden kann, sodass er lernfördernde Auswirkungen zukünftig aktiv bedenkt, und welche Rolle der andere Ort, am Beispiel des Schiffs, dabei einnimmt. Es wird demnach untersucht, wie und womit Räume zu Lernräumen werden, wie sie wieder aufgelöst werden, wie sie Überlappungen eingehen, welche Leistungen hierzu von welchen Akteur*innen jeweils zu erbringen sind und – zu guter Letzt – welche Rolle der andere Ort beim Lernen spielt (mit dem Begriff des Ortes ist eine physisch-erfahrbare und geometrisch erfassbare Stelle gemeint). Wenn hier von Räumen gesprochen wird, orientiert sich der Begriff an dem relationalen Raumverständnis von Martina Löw: Räume sind Konstruktionsleistungen von Menschen und entstehen im Handeln. Dem soziologischen Verständnis folgend ist Raum ein Produkt sozialer Praxis, den Akteure durch spezifische Handlungen und Praktiken selbst konstituieren.
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Vom Fuzzy Frontend zum Semantic Frontend
(2014)
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Mathias Wiehle
- Die vorliegende Arbeit untersucht, wie – im Spannungsfeld verschiedener fachdisziplinärer Expertisen – hochinnovative Konzeptideen für zukünftige Fahrzeuge und Fahrzeugdetails in der Forschung eines deutschen Automobilkonzerns entstehen können. Dieses geschieht auf Basis einer Sekundäranalyse, mehrjähriger Beobachtungen in Forschungs- und Innovationsprojekten eines global agierenden Automobilkonzerns sowie einer Reihe Experteninterviews mit Fachleuten relevanter Bereiche zweier deutscher Automobilkonzerne. Innovative Fahrzeugkonzepte, speziell für die Zukunft, sind hochkomplexe Herausforderungen, an deren Entstehung in den frühen Phasen verschiedene, auch nicht-technische Fachdisziplinen beteiligt sind. Fahrzeuge sind neben hochtechnischen Systemen immer auch Objekte der Abgrenzung gegenüber Anderen. Sie entwickeln in bestimmten gesellschaftlichen Kontexten spezifische emotionale Bedeutungen für Nutzer. Dieser Arbeit liegt die folgende, aus den Beobachtungen in diversen Kooperationsprojekten des Instituts für Transportation Design entwickelte Hypothese zugrunde: Neuartige nutzerspezifische Bedeutungen können, im Sinne designgetriebener Innovationen, eine reichhaltige Quelle für technische und gestalterische Innovationen im Fahrzeugbereich sein. Im Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, wie klassischerweise die Ideenfindung und Konzeptbildung von den Ingenieuren in der Automobilforschung betrieben wird und welche weiteren Disziplinen daran beteiligt sind. Schließlich wird die Frage geklärt, ob und wie die ablaufenden Forschungsprozesse mit Hilfe designerischer Denk- und Verfahrensweisen optimiert werden können. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse wird im weiteren Verlauf dieser Arbeit ein beispielhafter Prozess entwickelt, der systematisch relevantes Wissen aller beteiligten Fachbereiche einbezieht und es designmethodisch verarbeitet. In dem mehrstufigen Prozess wird das Wissen systematisch und kreativ miteinander vernetzt. Der Prozess der Vernetzung relevanter Einzelaspekte soll durch das in dieser Arbeit entwickelte Vorgehen in Ansätzen simuliert werden. Hierfür werden klassische visuelle Designmethoden wie das Erstellen von Moodboards, Collagen und Skizzen mit narrativen Handlungsszenarien zu einem schlüssigen, zielführenden Prozessmodell kombiniert. Aus der vernetzten Betrachtung relevanter Einzelaspekte lassen sich – unter Einbeziehung spezifischen, expliziten Wissens über Zielgruppen und mit Hilfe bewusst provozierter kreativer Sprünge – neuartige Bedeutungen für potenzielle zukünftige Fahrzeugnutzer identifizieren. Diese Bedeutungen werden im Anschluss systematisch in gestalterische Merkmale und neuartige Funktionalitäten übersetzt. Auf diese Weise werden in dieser Arbeit identifizierte „gaps“ zwischen der Markt- und Zukunftsforschung und der Technik im Prozess der Ideengenerierung geschlossen. Das entwickelte Vorgehen wurde im Verlauf dieser Arbeit anhand zweier beispielhaften Kooperationsprojekte erprobt und evaluiert.
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Unternehmerische Beziehungsgestaltung am Beispiel der Kulturphänomene sozialer und ästhetischer Kommunikationen
(2006)
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Carina Beeke
- Die designtheoretische Arbeit „Unternehmerische Beziehungsgestaltung am Beispiel der Kulturphänomene sozialer und ästhetischer Kommunikationen“ untersucht das Kommunikationsdesign von Unternehmen im Hinblick auf ein subtil zugrunde liegendes Weltbild und Denken, welche in der Arbeit als überlebt analysiert werden. Der Kern der Arbeit ist, dass Unternehmen auf der Grundlage eines veralteten, mechanistischen Weltbildes agieren und eine andere Intelligenz entwickeln müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Damit stehen der Zukunftsaspekt sowie die Gestaltung andersartiger Denkstrukturen im besonderen Untersuchungsfokus. Es wird aufgezeigt, dass geistige Evolutionstheorien und transpersonal-ökozitäre Optiken in Design-Entwürfen integriert werden müssen, um zu einem neuen Verständnis von Marketing und Kommunikation zu gelangen. Die Arbeit vertritt die These, dass die Ära des Manipulationsmarketings ihren Zenit überschritten hat, mit ihren auf Affektlogik beruhenden Modellen und behavioristischen Methoden, die Looks und Styles kreieren, und fundamentale Sinnbedürfnisse des Menschen zu verkaufsfördernden Argumenten verkommen lassen. Die Auswirkungen auf die einzelne und globale Psyche sind verheerend: das Annehmen von ständig neuen Werten und Ichs, die durch die Werbung generiert werden, führt dazu, am Ende gar keine Identität zu haben. So wird eine Gesellschaft gestaltet, die unauthentisch ist und persuasiv fremdgesteuert wird. Surrogathaft an allen Veranstaltungen ist, den Konsumenten als Appendix der Produktionssphäre zu bedienen und ihn gleichzeitig ökonomisch zu instrumentalisieren. Die Arbeit zeigt, wie das Fundament einer solchen Logik heute brüchig geworden ist. Der Konsument wandelt sich und wird sich zukünftig immer öfter für Unternehmen entscheiden, die fähig sind, kulturelle Aspekte von Sinn und Transzendenz in ihrer inneren Unternehmenskultur mit Leben zu füllen. Kultur als eine Fassade, die hinter den Eingangstoren der Konzerne keine Daseinsberechtigung hatte, da dort einzig die Rationalität des ökonomischen Prozesses waltete, ist obsolet geworden. Unternehmen werden in dieser Abhandlung nicht als selbstbezüglichen Orte von Produktionen und Dienstleistungen dargestellt, sondern sie werden als kulturelle Bezirke etabliert, die Beziehungen zu einer kulturellen Umwelt unterhalten. So müssen Unternehmen postmodern nicht mehr nur ökonomisch, sondern vor allem auch kulturell überleben. Die kulturelle Neu-Positionierung des postmodernen Unternehmens folgt aus den Tendenzen der Kunst, Wissenschaft und Philosophie. Die neue kulturelle Haltung ist keine Erfindung, sondern ihre Innovation beruht auf einem geschichtlichen Prozess. Die formulierten Begründungen der Notwendigkeit einer Erweiterung der herkömmlichen Sichtweisen durch soziale und kulturelle Evolutionsprozesse münden in der Arbeit in der Tiefe der Bewusstseinsevolution, die mittels einer Bewusstseinsmatrix dargestellt ist. Diese beruht auf anthropologischen als auch tiefenpsychologischen Ansätzen. Ein holistischer Ansatz wird daraus diskutierbar, hervorkeimend aus dem postmodernen Kulturprozess, sei es in der Kunst oder Wissenschaft wie beispielsweise der Quantenphysik. All dies fordert ein Design von psychologischen und kulturellen Realitäten, die nicht auf bloßen Fassaden und Looks beruhen wie potemkische Dörfer. Vielmehr geht es um Echtheit und Authentizität. Aber diese Realität ist nicht dem Wildwuchs der Beliebigkeit zu überlassen. Nötig ist ein neues Verständnis von Design, das fähig ist, Sinnrealität zu gestalten. Die Arbeit entwickelt methodisch einen postmodernen designwissenschaftlichen Ansatz: sie transzendiert traditionelle Grenzen von Fachdisziplinen im Reflex gesellschaftlicher Entwicklungen selber.
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Under Construction // Über die (Vor-)Bedingungen und Möglichkeiten von subversiven Körpertechniken im Netzfeminismus
(2022)
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Katrin Eva Deja
- Das Dissertationsprojekt versucht, die Bildästhetik des Netzfeminismus einzuordnen und stellt sich hierbei die Frage, wie feministisch-subversive Körpertechniken aussehen können und inwiefern die Machttechniken auf Instagram diese beeinflussen bzw. diese hervorbringen. Es wird dabei ein Fokus auf die Gouvernementalitätstheorie von Foucault und die Geschlechtertheorie von Butler gelegt. Demnach wird ein poststrukturalistischer Ausgangspunkt der Betrachtung von Subjektkonstitutionsprozessen sowie der Subversionsdefinition gewählt. Der Feminismus wird hierzu diskursanalytisch beleuchtet, wobei der Schwerpunkt auf feministisch-subversive Bildtechniken in Form von (fotografischen) Selbstinszenierungsmechanismen in der Kunst und in subkulturellen Bewegungen gelegt wird. Die Social Media Plattform Instagram wird anschließend anhand der digitalen Subjektivierungsmechanismen und der netzwerkimmanenten Wissenssysteme analysiert, die sich auf das Verhalten und die Inszenierung des Users auswirken. Instagram wird diesbezüglich sowohl innerhalb seiner Reglementierungen als auch innerhalb seiner heterotopen Potenziale besprochen. Der Netzfeminismus bildet hierzu die Ausweisung der Heterotopie, die anhand von subversiven Körpertechniken in Selfies beleuchtet und kunsthistorisch als auch marktfeministisch in Form von Fallbeispielen besprochen und analysiert wird.
Der Netzfeminismus liegt zwischen der Affirmation und der Subversion und ist von Widersprüchen geprägt. Dennoch zeigt die Arbeit zentrale feministische Errungenschaften auf, bei denen es um eine inklusive Sichtbarkeitspolitik geht, die weitergehender zu interpretieren ist als ihre spezifischen Bildästhetiken.
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Systemische Betrachtung der Einflussfaktoren bei der Implementierung von Produkt und Service Design-Systemen
(2018)
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Tina Weisser
- Diese Studie befasst sich mit der Umsetzbarkeit von Produkt und Service Design-Systemen in Unternehmen. So wird untersucht, welche Faktoren letztendlich zu einer erfolgreiche Umsetzung dieser Systeme führen. Ein besonderer Fokus liegt auf einer systemischen Betrachtung und Analyse der Faktoren in ihrem Wirkungszusammenhang. In zwei Teilstudien wurden durch explorative Interviews mit Expertinnen und Experten Schlüsselfaktoren, eingesetzte Methoden, Hindernisse und Potentiale erhoben. Die generischen Einflussfaktoren wurden anhand einer Systemanalyse auf ihren Wirkungszusammenhang untersucht. Abschließend wurden in Expertenworkshops anhand von Fallstudien spezielle Einflussfaktoren gesammelt, wiederum durch eine Systemanalyse bewertet und bezüglich ihrer Relation und Interdependenzen reflektiert. Die speziellen Einflussfaktoren der Fallstudien wurden mit den generischen Einflussfaktoren der Interviews verglichen. Aus allen empirischen Ergebnissen wurde in Kombination mit einer Literaturrecherche das prozessuale Implementierungsmodell „KUER“, bestehend aus vier Phasen und vier Kategorien, erarbeitet. Zudem wurde ein Workshop-Konzept entwickelt, das sowohl die Ausrichtung als auch Analyse und Reflexion von Implementierungsvorhaben von Produkt und Service Design-Systemen unterstützen kann.
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Spiel, Staat und Subversion : Nachgemachte Gesellschaftsspiele in der DDR
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Martin Thiele-Schwez
- Das Spiel wird in zahlreichen Theorien der vergangenen Jahrhunderte als alternative Lebenswelt verstanden, die außerhalb der realen stattfindet. Gleichwohl treffen Spiele (ihr Inhalt, ihre Mechanik, ihre Materialität etc.) stets eine Aussage über auf den raumzeitlichen Rahmen in dem sie entstanden sind. Das Spiel erweist sich damit als Abbild oder Kontrapunkt zu Welt.
Thema der Dissertation sind nachgemachte Gesellschaftsspiele der DDR sowie deren gesellschaftliche Erscheinung und systemische Einbindung. Erst durch das spielhistorische Ausstellungsprojekt „Nachgemacht – Spielekopien aus der DDR“ wurde über 20 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands die Bedeutung von handgefertigten Spielekopien aus der DDR im Zusammenhang der deutsch-deutschen Spielelandschaft thematisiert. Es handelt sich dabei um ein flächendeckendes Kulturphänomen, das bisher gänzlich unerforscht gewesen ist.
Ziel der Dissertation war es, den Prozess des Spielekopierens im Gesamtzusammenhang der damaligen „Spielelandschaft“ und Lebensrealität der Bürger*innen zu ergründen und darüber die Bedeutung von Spiel und Spielen im Rahmen dieser historischen Epoche der DDR-Zeit, näher zu begreifen. In folgende drei Schwerpunkte lässt sich die Untersuchung des Phänomens zur ersten Annäherung einteilen:
1. Die Objekte – die nachgemachten Spiele aus der DDR
2. Die Prozesse – die Vorgängen des Kopierens/Nachmachens/Aneignens
3. Die Subjekte – diejenigen Personen die derartige Spiele selbst gemacht und/oder gespielt haben
Eingebettet sind das Subjekt und daraufhin auch das Objekt wie der Prozess seiner Entstehung, stets in kulturelle und diskursive Rahmenbedingungen, deren Analyse die grundlegende Voraussetzung darstellt um den Gesamtkomplex dieses Kulturphänomens zu erfassen. Ausgehend von dem „Material“ in seiner diskursiven Rahmung, ist es das Ziel, einen Einblick in ein kulturgeschichtliches Phänomen zu gewinnen.
Dem beschriebenen Komplex ist stets die Frage beigestellt, zu welchem Grad das Nachmachen und damit Aneignen von Spielen sowie das Medium Spiel das Leben der Bürger*innen beeinflusste. Es wurde versucht, Rückschlüsse auf das Verhältnis von Bevölkerung und Staat zu ziehen und zu ergründet, ob das selbst gemachte Spiel als Indikator zur Bewertung des entsprechenden Verhältnisses herangezogen werden kann. Was sind die Eigenheiten des Phänomens der privaten Spielenachbauten in der DDR und was bildet den Rahmen in dem es sich in derart konzentrierter Form entwickeln konnte? Wo interagieren politische und gesellschaftliche Strukturen mit den sozialen Praktiken? Oder ist die Praxis des Nachbauens von Spielen, wie wir es im Rückblick auf die DDR erkennen, gar selbst als genuine politische Praktik zu bewerten.
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Spiegel des Selbst: Selbstreferenz in kunstpädagogischen Vermittlungsprozessen
(1999)
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Joachim Kettel
- In meiner hier vorliegenden Dissertation möchte ich wieder den Blick auf die in den kunstpädagogischen Vermittlungsprozessen agierenden Subjekte und auf die Möglichkeiten der künstlerischen Bildung richten. Die gegenwärtige Diskussion zeichnet sich durch eine gewachsene Vielfalt kunstpädagogischer Konzeptionen aus. Dennoch ist die Bedeutung der Subjektivität der in den Prozessen Agierenden und der Stellenwert kunstorientierter Bildungsbemühungen weitgehend unterbelichtet geblieben. Grund hierfür ist das immer noch weiter bestehende und aus der Moderne übernommene problematische Subjekt- und Kunstverständnis der Kunstpädagogik. Dieses ist von einer Reduktion oder Stillstellung des Subjekts gegenüber seinen ästhetischen und künstlerischen Lerngegenständen geprägt, die weitestgehend abstrakt-rationalistisch, analytisch und unverbunden vermittelten werden. Das vielfältig gebrochene und wechselvolle Verhältnis des Subjekts zu seiner Um- und Mitwelt wird hier durch formalisierte, standardisierte und durch simple Reproduktion oder durch Kognition geprägte Prozeduren und Technologien auf eine überkommene Subjekt-Objekt-Dichotomie reduziert, ohne den Eigensinn und die komplexe Tiefe der Subjekte, geschweige denn die nachhaltigen Bildungspotentiale der Kunst selbst anzuerkennen. Unterlassene Stimulierungen des Selbstbezuges verhindern in schulischen und außerschulischen Lehr- und Lernprozessen nicht nur einen verdinglichten und entfremdeten Selbst- und Fremdbezug, sondern beschleunigen die Krisenszenarien in den Bildungsinstitutionen hinsichtlich einer Verpanzerung der beteiligten Subjekte. Eine zeitgenössisch-nachmoderne Kunstpädagogik muss sich auch aus den benachbarten Diskursen speisen, um ihrer Verantwortung gegenüber einer gewachsenen gesellschaftlichen Komplexität, den hierin handelnden Subjekten und den angemessenen ästhetisch-künstlerischen Lehr- und Lerninhalten gerecht zu werden. In diesem Sinne habe ich hier eingangs in einem interdisziplinären Ansatz neben der Kunst und der Pädagogik auch die Philosophie (Ästhetik, historische Anthropologie), die Psychologie (Kognitionsforschung), die Sozialwissenschaften (Systemtheorie/Konstruktivismus) und die Biologie (Neurobiologie) befragt, inwiefern diese Parameter zu einer neuen, umfassenderen kunstpädagogischen Erkenntnistheorie und -praxis beisteuern und hierbei das Bild eines anderen Subjekts zeichnen können. (Kapitel 1: „Überlegungen zum Subjektbegriff - Parameter zur Selbstreferentialität in kunstpädagogischen Prozessen“ mit Adorno, Lyotard, Flusser u.a..) Die vor allem aus der Systemtheorie/Konstruktivismus und der Neurobiologie stammenden Erkenntnisse zur Selbstreferenz und Autopoiesis bilden hierbei unverzichtbare allgemeine Grundvoraussetzungen für die gegenwärtige und zukünftige Kunstpädagogik. Eng gebunden an die Selbstreferentialität und Autopoiesis sind die Erkundungen des eigenen Leibes, des eigenen Ortes oder Raumes und der eigenen Situation oder Zeit. Eine Kunstpädagogik der Selbstreferenz bekennt sich eindeutig zur Kunst, wobei nicht die Reproduktion des immer schon Bekannten, Identischen hier die Arbeit an und mit der Kunst ausmacht. Erst durch die intensive ästhetisch-künstlerische Selbstaussetzung, die mit Prozessen der Offenheit, Unabgeschlossenheit und Unsicherheit arbeitet, wird das Subjekt in weitgehend selbstorganisierten, selbstgesteuerten, experimentellen und handlungsorientierten Prozessen mit dem Fremden, Anderen der Kunst, mit dem Nichtidentischen konfrontiert. Hieraus ergibt sich eine veränderte Identitätsarbeit, die in Bezug auf das Selbst nach seinem eigenen Fremden, Anderen fragt, welches eine Kunstpädagogik der Selbstreferenz zu erforschen hat. (Kapitel 2: „Selbstreferenz und das Fremde: Andeutungen eines ästhetisch-künstlerischen Subjekts zwischen den Sinnen und der Kunst“ mit Richter u.a..) Folge dieses Ansatzes ist die radikale Infragestellung der bisherigen Lehrmethoden der Kunstpädagogik, insofern sie auf einer alphabethisierenden, kanonischen und rationalistisch-distanzierenden Konzeption beharren. Auch die personale Selbstreferenz wird zunächst einmal durch die Sozialisation in der Gesellschaft und Kultur mittels eine Fülle aufgeprägter ästhetisch-künstlerischer Muster und Standardisierungen bestimmt. In der Differenz zum Anderen der Kunst aber kann der hier vorgestellten Kunstpädagogik der Selbstreferenz deren Verflüssigung gelingen, wobei sich die beteiligten Subjekte in den Prozessen neu und anders erfahren lernen. Meine Arbeit stellt eine Reihe avancierter zeitgenössischer Theorie-Praxis-Modelle vor und diskutiert ihre Auswirkungen auf die gegenwärtige und zukünftige Kunstpädagogik in Schule, Hochschule und außerschulischen Bildungseinrichtungen. (Kapitel 3: „Ästhetisch-Künstlerische Selbstreferenz in der aktuellen kunstpädagogischen Theorie und Praxis“ mit Keusen, Selle,
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Sein Leben ändern - aber wie? : Lebenskunst nach Rupert Lay, Hermann Schmitz und Wilhelm Schmid
(2013)
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Stephan Thiele
- Die Dissertation „Sein Leben ändern – aber wie? Lebenskunst nach Rupert Lay, Hermann Schmitz und Wilhelm Schmid“ untersucht am Beispiel dieser drei Denker, ob und wie es heute möglich ist, sein Leben zu ändern, und zwar so zu ändern, dass man von einem „richtigen“ Leben sprechen könnte.
Lay ist ein jesuitischer Moralphilosoph, Schmitz der Gründer der Neuen Phänomenologie, Wilhelm Schmid ein erklärter Philosoph der Lebenskunst; alle drei haben sich instruktiv zu Fragen des richtigen Lebens und der Lebenskunst geäußert.
Im Zusammenhang mit den Konvergenzen und Differenzen ihrer Werke wird auch herausgearbeitet, wie die drei Philosophen sich zur Frage der Autonomie verhalten – scheint Autonomie doch eine notwendige Voraussetzung dafür zu sein, das eigene Leben zu ändern.
Der Titel der Arbeit bezieht sich auf Peter Sloterdijks 2009 erschienenes „Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik“. Zu diesem Werk werden vier Thesen aufgestellt, die als Maßstab dienen, die Lehren von Lay, Schmitz und Schmid einzuschätzen. Im letzten Kapitel der Dissertation werden – orientiert an den besprochenen Philosophen – einige vorsichtige Vorschläge gemacht, wie man man richtig leben könne. Dabei wird die Möglichkeit, sein Leben selbstmächtig-autonom zu ändern und ein anderer Mensch zu werden, skeptisch gesehen; nach den Ergebnissen der Arbeit scheint es aber unter bestimmten Bedingungen möglich zu sein, man selbst zu werden. Eine besondere Rolle spielt dabei ein neues, neophänomenologisch beeinflusstes Verständnis von „Autonomie“.